19 लाख राेजगार के लिए बन रहा राेडमैप, 11 लाख और मजदूराें का होगा निबंधन

सूबे के 19 लाख लाेगाें काे राेजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से राेडमैप तैयार किया जा रहा है। संबंधित सभी विभाग खाका तैयार करने में जुट गए हैं। विभिन्न विभागाें में रिक्त पदाें पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हाे गई है।
इसके अलावा मार्च तक असंगठित क्षेत्र के 11 लाख और दैनिक मजदूराें काे निबंधित करते हुए श्रम कानून के तहत उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। शनिवार काे पूर्व मंत्री अजीत कुमार के आवास पर पत्रकाराें काे संबाेधित करते हुए सूबे के श्रम संसाधन एवं पर्यटन तथा खनन मंत्री जीवेश मिश्रा ने उक्त जानकारी दी। उन्हाेंने कहा कि सरकार राेजी-राेटी के लिए पलायन राेकने व आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

मजदूराें काे मिलेंगी 14 तरह की सरकारी सुविधाएं
फिलहाल, राज्य में असंगठित क्षेत्र के 19 लाख श्रमिक निबंधित हैं। मार्च तक विभाग ने 30 लाख दैनिक मजदूराें काे निबंधित करने का लक्ष्य रखा है। निबंधन के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। मजदूराें काे श्रम अायुक्त के नाम से एक आवेदन देना हाेता है। निर्माण से संबंधित व मनरेगा मजदूराें काे 50 रुपए में 5 साल के लिए निबंधित किया जाता है।

इसके बाद विभाग की ओर से 14 तरह की आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं। निबंधित मजदूरों की माैत पर 4 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान है। वहीं, मेडिकल सुविधा के लिए हर वर्ष 3 हजार, मकान मरम्मत के लिए 20 हजार, दाे बेटियाें की शादी के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं।

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श्रम संसाधन एवं पर्यटन तथा खनन मंत्री जीवेश मिश्रा।

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