पहली कैबिनेट में ही संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, खाली पदों का मांगा ब्योरा

राज्य की नई एनडीए सरकार ने कार्यभार संभालते ही रिक्त पदों को भरने यानी सरकारी नौकरी देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से उनके यहां के खाली पड़े पदों का ब्योरा मांगा है। अबकी चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना था। विपक्ष के चुनावी अभियान का पूरा दारोमदार रोजगार पर था। महागठबंधन ने पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने का वादा किया था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू-भाजपा के कमोबेश तमाम बड़े नेता इस वादे को हवा-हवाई बताते हुए, रोजगार-नौकरी से खासा सरोकार जताया। खासकर मुख्यमंत्री लगातार यह बताते रहे कि उनकी सरकार के कार्यकाल कितनी नौकरियां दी गईं, रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए और कैसे आगे इसमें और उछाल देने की बात है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। बहरहाल, नई सरकार का यह आदेश इन्हीं सबसे जुड़ा है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने शीघ्र कार्रवाई का दिया निर्देश
इस बारे में सभी विभागों के प्रमुखों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनके यहां स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं? पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है?

संविदा या नियोजन के लिए प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या कितनी है? सरकार ने अपने अधिकारियों को कहा है कि रिटायर कर्मियों का संविदा नियोजन छोड़कर अन्य सभी पदों का ब्योरा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तुरंत उपलब्ध कराएं।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू-भाजपा के कमोबेश तमाम बड़े नेता इस वादे को हवा-हवाई बताते हुए, रोजगार-नौकरी से खासा सरोकार जताया।

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